राणाहरूको दिल्ली दौड:
धेरै बिन्तीपछि पनि राणा सरकारले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका नयाँ राजाका रूपमा मान्यता दिलाउन सकेनन्। यहि परिस्थितिबाट बाध्य भएर श्री ३ महाराजले आफ्ना दुई विश्वासपात्रलाई भारत पठाउने निर्णय गरे।
ती दुई व्यक्ति मोहन शमशेरका भाइ केशर शमशेर र छोरा विजयशमशेर थिए। केशर शमशेर अङ्ग्रेजीका विद्वान तथा कूटनीति वार्तामा निपूर्ण मानिन्थे र उनको दर्जा प्रधानमन्त्रीपछि तेस्रो थियो। विजय शमशेर दर्जामा पछाडि भए पनि कुशाग्रबुद्धिका मानिन्थे।
यी दुई मोहन शमशेरको पत्र बोकेर दिल्ली प्रस्थान गरे। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई सो पत्र दिँदै बालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता प्रदान आग्रह दोहोऱ्याए।
नेहरूले राणा सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भने, “आधुनिक विश्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दुर्दमनीय छ, त्यसैले तपाईंहरू नेपालमा जन-उत्तरदायी शासन स्थापना गर्न श्री ३ महाराजलाई उपयुक्त सुधारको सुझाव दिनुहोस्।“
गणेशमान सिंहका अनुसार, “नेहरूजी नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो तर राणाशासनलाई एकै झट्कामा फाल्ने दृष्टिकोणसँग सहमत हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ क्रमिक सुधारद्वारा आएको प्रजातन्त्र दिगो र स्थायी हुन्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई राणाहरूको अनुभव र क्षमतामाथि भरोसा थियो र नेपाली काँग्रेसको अनुभवको कमीका कारण यस नयाँ पार्टीको क्षमतामाथि शङ्कालु हुनुहुन्थ्यो।“
“मैले उहाँसँगको पटकपटकको भेटमा भएका कुराकानीको आधारमा नेपालप्रतिको उहाँको दृष्टिकोणको निष्कर्ष निकालेको हुँ”, गणेशमान सिंह आफ्नो जीवनकथा माथवर सिंहलाई बताउने क्रममा भन्छन्।
तसर्थ नेहरूले निम्न पाँच सुझाव दिए:
- बालिगत मताधिकारको आधारमा संविधान सभाको गठन गर्ने र त्यसले नेपालको संविधानको निर्माण गर्ने।
- राणा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एक मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, जसमा आधा जन-प्रतिनिधिहरू (नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि) लाई पनि सम्मिलित गर्ने।
- राजा त्रिभुवन नै रहने।
- राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने।
- पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने।
मोहन शमशेरको घोषणा १:
काठमाडौं फर्केपछि केशर शमशेर र विजय शमशेरले मोहन शमशेरसमक्ष पं. नेहरूको पाँचसूचीय सुझाव प्रस्तुत गरे। मोहन शमशेरका सुझावहरू मान्न तयारथिए। तर, उनका भाइ-भतिजा त्यति सजिलै आफ्नो पुर्खाले आर्जेको शासनअधिकार छाड्न तयार थिएनन्।
आफ्ना दिन जेलमा बिताइरहेका सिंहले सिंहदरबारमा उच्च राणाहरू आउनेजाने गरिरहेका याद गरिरहेका थिए। “भारतीय सुझावमाथि सिंहदरबारमा लामो छलफल भयो। तर, नेहरूजीको सुझाव मान्न बाहेक उनीहरूसँग केहि विकल्प थिएन”, गणेशमान माथवर सिंहलाई बताउँछन्।
२००७ साल पौष २४ गते मोहन शमशेरले घोषणा गरे:
“नेपालका बासिन्दाहरू, उस समयका श्री ५ महाराजधिराज, भाइभारदार दुनियाँका आदेशअनुसार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुरले यो मुलुकको शासनको अभिभारा उठाइबक्सेको १०४ वर्ष भयो। म सम्झाउन चाहन्छु कि त्यस समयमा कुशासनले गर्दा देशमा भित्री झगडा, गोलमाल र अराजकताले चिरिएको थियो। महाराज जङ्ग बहादुरको आगमनद्वारा राज्यमा शीघ्रतापूर्वक शान्ति र स्थिरता फर्कियो।
गत शताब्दीमा भएका अरू कुनै स्मरणीय घटनाहरूको उल्लेख नगरे तापनि यो कुरा अकाट्य रूपले भन्न सकिन्छ कि महाराज जङ्गबहादुर राणा र उहाँका अनुगामीहरूले नेपालको अमूल्य रत्न अर्थात स्वाधीनता कायम मात्र राखेका होइनन् कि झन् बलियो गराई देशवासीहरूलाई सुरक्षा, उन्नति र स्थायी सरकारको फाइदा दिएका पनि हुन्। यी कुराहरू सबै जातिको समृद्धि र सुखका निमित्त नितान्त आवश्यक छन्।
तथापि नेपालेले पनि बदँलिदो समयको साथसाथै चल्ने प्रयत्न गरोस् भन्ने हेतुले र दुनियाँलाई राज्यव्यवस्थामा चलिरहेको भन्दा बढी मात्रामा सरिक गराउने हाम्रो उद्देश्य नै भएकाले २००५ साल वैशाख १ गते सम्वत् २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी भएको हो।
तसर्थ, यो उद्देश्य सामू राख्दै नेपालका दुनियाँको देशप्रेम र देशभक्तिमा पूर्ण भरोसा गरी हामीले निम्नलिखित कार्यवाही गर्ने ठेगान गरेका छौँ। ती विषय यिनै हुन्:
(माथिका वाक्यहरू मोहन शमशेरको घोषणाबाट लिइएका हुन्।)
मोहन शमशेरको घोषणा २:
- देशभरिका सम्पूर्ण बालिगहरूले आमचुनावद्वारा खडा गरेको एक वैधानिक सभा सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने।
- वैधानिक सभा खडा गर्नालाई दरकार हुने कारबाहीद्वारा उन्नतिको बेग ढिला नहोस् भन्नका निम्ति केन्द्रमा तुरुन्त एक मन्त्रीमण्डल खडा गरिनेछ। सो मन्त्रीमण्डलमा १४ मन्त्री रहनेछन्, जसमध्ये ७ लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने औँ दुनियाँको विश्वासपात्र हुनेछन्।
- वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विचार विधान चालू नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानून चालू रहनेछ तर यस घोषणाद्वारा भएका अथवा मन्त्रीमण्डलले गर्ने अदली-बदली सो कानूनका दफाहरूसँग विरोध पर्ने हुन गएमा यी नयाँ हेरफेर नै कायम हुनेछन्।
वैधानिक कानूनमा न्यायसम्बन्धी दफाहरू र विशेषत: न्यायविभागको शक्ति, एड्भोकेट जनरल र अडिटर जनरलको नियुक्ति जस्ता प्रावधानहरू तुरुन्तै लागू गराइने भए।
यस घोषणामा कात्तिक महिनादेखि सशस्त्र विरोध गर्नेहरूले बलजफ्तीको नीति त्यागेर पूर्णरूपमा लडाइँ बन्द गरेमा ती आममाफीको भागी हुन सक्ने उल्लेख गऱ्यो। यस आममाफीमा हत्या, लूट र आगो सल्काउने अपराधीहरू नपर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो। राजनैतिक कैदीहरू पनि रिहा हुने भए।
साथै, मोहन शमशेरले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले खडा गरेका राजनैतिक संस्थाका व्यक्तिहरूलाई देशको उन्न्ति र सुशासनमा सहयोग पुऱ्याउन नेपाल फर्किने आग्रह गरे।
मोहन शमशेरले सेनालाई पनि धन्यवाद दिए, र राजा त्रिभुवन नेपालमा नफर्किएसम्म नेपाल सरकारको सल्लाहमा उहाँबाट एक रिजेन्ट नियुक्त भएमा मुलुकको शान्तिस्थापनालाई मद्दत हुने राय पनि दिए।
“मोहन शमशेरले पौष २४ गते गरेका घोषणा धेरैलाई वज्रपात हुन पुग्यो”, त्यसबेलाको राजनैतिक विकासको खबर राखिरहेका सिंह टिप्पणी गर्छन्।
“त्यो घोषणा विदेशी आँखामा धूलो छ्यापेको हो कि साँच्चै राणाको बुद्धि सप्रेको हो मैले पत्ता लगाउन सकिँन।“, गणेशमानले माथवर सिंहलाई भन्छन्।