२००७ सालको अन्तरिम संविधानका चुनौतीहरू (भाग १)
फाल्गुन ७ गतेको घोषणापछि, नेपालको नवनियुक्त सरकारको पहिलो प्राथमिकता अन्तरिम संविधानको तर्जुमा थियो। तर केही विशेष चुनौतीहरूले मन्त्रीमण्डल, विशेषगरि नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पिरोलिरहेको थियो:
१. नेपाली काँग्रेसको मुक्तिसेना:
नेपाली काँग्रेसले युद्धविरामको घोषणा गरिसकेपनि पश्चिममा केआई सिंह र पूर्वमा नारदमुनि थुलुङको नेतृत्वमा भइरहेका विद्रोहले आफ्नो विरोध जारी राखिरहे। यसरी निरन्तरता पाइरहेको क्रान्तिका कारण नयाँ अन्तरिम संविधानको सम्पादन गर्न सहज भइरहेको थिएन। त्यसमाथि गृह मन्त्रालय वी.पी. कोइरालाले पाएका हुनाले नेपाली काँग्रेसले नै क्रान्तिलाई निरन्तरता दिँदा जनतामा काँग्रेसप्रति नकारात्मक छाप पर्नजाने सम्भावना थियो।
नेपाली काँग्रेसले यी समूहको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाइरहेका थिए किनकी राणाविरुद्धको लडाईंमा सँगसँगै काँध मिलाएका साथीहरूलाई नेपाली काँग्रेसले सत्तामा आउनेबित्तिकै छोड्नु आफ्नै सिद्दान्तको विपरीत हुन्थ्यो।
“तर उनीहरूको गुनासो मेटाउन अन्तरिम संविधान अत्यावश्यक थियो। त्यसैले हामीले संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरह्यौँ”, गणेशमान सिंह बताउँछन्।
२. सरकारी कर्मचारीहरूबीच अविश्वास
संविधान निर्माणमा आएको अर्को मुख्य चुनौती कर्मचारीहरूबीचमा भएको अविश्वास थियो। नयाँ संविधान निर्माणमा कर्मचारीहरूको सहायता आवश्यक भएपनि कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जागिर नरहने चिन्ताले खाइरहेको थियो।
सिंहका अनुसार ,”धेरैजसो कर्मचारीहरूले राणा शासकको शिफारिशमा आफ्नो जागिर पाएका थिए। ती कर्मचारीहरूमा राणाहरूको नियन्त्रण पहिलाजस्तो नभएपनि सम्पर्क र सम्बन्ध कायम नै थियो। राणाहरूले यसको प्रयोग प्रजातन्त्र, काँग्रेस र संविधान निर्माणको विरुद्धमा गरिरहेका थिए।“
३. पुलिस फोर्सको मनोबलमा कमी
क्रान्तिकालमा नेपालका पुलिस तथा सेनालाई नेपाली काँग्रेस नेपालको शत्रु हो भनिएको थियो। नेपाली काँग्रेसको दमन गर्न जुन पुलिस फोर्सको प्रयोग गरिएको थियो, त्यही काँग्रेस सरकारमा आएको मात्र होइन, पुलिस फोर्सको तालुकवाला हाकिम पनि काँग्रेसकै विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुन पुगेकाले पुलिस फोर्सको मनोबल गिरेको थियो।
“कोइरालाजी काँग्रेसका माउ भएकाले उनलाई पक्राउ गर्नेलाई ठूलो इनामको घोषणा गरिएको थियो। तर विडम्वना! जसलाई सिध्याउन दिनरात एक गरेर काम गरेका थिए, त्यही विजयी भएर उनीहरूको टाउकोमा बस्न आइपुगेको थियो। कोइरालाजी गृहमन्त्री भएपछि उनीहरूका हातखुट्टा फत्राकफुत्रुक परेर गल्नु र मनोबल गिर्नु स्वभाविक थियो”, गणेशमान बताउँछन्।
४. संविधानविद्हरूको कमी
“संविधान सामयिक तथा व्यावहारिक हुनु जरूरी थियो। तर संविधान नभएको देशमा संविधानको अध्ययन गरेर व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने हुनाले कसैले पनि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दैनथे”, सिंह बताउँछन्।
त्यसैले अन्तरिम संविधानलाई उपयुक्त किसिमले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिने जिम्मा वी.पी. कोइरालाको काँधमा परेको थियो।
“अन्तरिम संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भारतका संविधानविद्हरूको ठूलो योगदान रह्यो। सुवर्ण शमशेरले पनि त्यस विषयमा सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्थ्यो। र पद्म शमशेरले २००४ सालमा घोषणा गरेका तर लागू नगरेका संविधानका केही प्रावधानहरू पनि नयाँ संविधानमा समावेश गरियो।“
अन्तरिम संविधान – २००७
विभिन्न चुनौतीहरूका बाबाजुद नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पाऱ्यो। त्यसरी तयार पारिएको अन्तरिम संविधानलाई प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसामू पेश गरियो र उनले अध्ययनका लागि केही दिन समय मागे।
उनको स्वीकृति पाएपछि, २००७ साल चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवले नेपालको अन्तरिम शासन विधानको शाही घोषणा गरे।
“नेपालमा पहिलो पटक राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था भयो।“, गणेशमान सिंह बताउँछन्।
“यस अन्तरिम संविधानले विश्वका प्रजातान्त्रिक संविधानका विशेषताहरूलाई मात्र होइन, ग्राम पंचायतको व्यवस्थालाइ पनि अंगालेको थियो।“
“शासन सत्तालाई तल्लो इकाई अर्थात् गाउँसम्म पुऱ्याउन र स्थानीय तहको विकास गराउन पंचायतको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने काँग्रेसको विश्वास थियो।“
यसका अतिरिक्त यस अन्तरिम संविधानमा दिल्लीमा राजा त्रिभुवन, राणा सरकार र काँग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा भएका सहमतिहरू पनि समावेश गरिएका थिए।
यस अन्तरिम संविधान २०१६ साल असार ६ गतेसम्म लागू भयो।
नोट: २००७ सालको अन्तरिम संविधान तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ:
https://constitutionnet.org/sites/default/files/1951%20Constitution%20English.pdf