समस्यामा अवसर – मुक्तिसेनालाई नेपाल पुलिसमा सम्मिलित गर्दै (भाग १)
शृङ्खलाको अघिल्लो भागमा गणेशमानले नेपाल काँग्रेसको मुक्तिसेनाका सदस्यहरूसँग भइरहेको समस्याबारे खुलाएका थिए।उनीहरू हतियार समर्पण गर्न तयार थिएनन्। नेपाली काँग्रेस यो मुद्दा तुरुन्तै सुल्झाउन चाहन्थ्यो र २००७ सालको अन्तरिम संविधानले यसका लागि बाटो खोलिदियो।
शान्तिसुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले त्यसबेलाका गृहमन्त्री वी.पी. कोइरालाले काँग्रेसका अरू नेताहरूसँग छलफल गरेर उपाय निकाले – मुक्तिसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा सम्मिलित गराउने।
“यसरी गृह मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न पनि मुक्तिसेनाको अनुभव र कौशलता उपयोगी हुने देखिएकोले त्यो विकल्प प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ।“, सिंह बताउँछन्।
“अझ मुक्तिसेनाका अफिसर तथा जवानहरू अधिकांश ब्रिटिश तथा भारतीय सेनामा काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्ति थिए।“
तर मोहन शमशेरले यो प्रस्तावको घुँडा धसेर विरोध गरे। उनले मुक्तिसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समाहित गर्दा सेनाको अनुशासन र व्यवसायिकता कायम रहन नसक्ने तर्क दिए। “मुक्तिसेना क्रान्ति गरेर आएकाले त्यो राजनीतिक संगठन हो, त्यसमा सेनाजस्तो अनुशासन हुँदैन।“, मोहन शमशेरले भने।
मोहनशमशेरको विरोधको कारण सेनामा अनुशासनहीनता बढ्ने शंकाभन्दा पनि सेनाको वफादारिता विभाजित हुने आशंका उनमा रहेको गणेशमान सिंहको बुझाइ थियो।
“हुन पनि राणाहरूको शक्तिको श्रोत नै सेना थियो। त्यही वफादारी विभाजित वा खण्डित हुने चिन्ताले उनलाई ज्यान छाडेर त्यो प्रस्तावको विरोध गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको थियो।“, सिंह बताउँछन्।
समस्यामा अवसर – मुक्तिसेनालाई नेपाल पुलिसमा सम्मिलित गर्दै (भाग २)
नेपाली काँग्रेसले मुक्तिसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा सम्मिलित गराउँदा उपयुक्त हुने ठानेको भएपनि मोहन शमशेरको विरोधका कारण त्यो मुद्दा यसै अड्किन पुग्यो। देशमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति झनझन् बिग्रँदै जानथालेकोले त्यसको उपाय तत्काल निकाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको थियो।
“राजनीतिमा सिद्धान्तको पाठ घोक्न र घोकाउन जति सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा लागू गर्न उत्तिकै मुस्किल हुन्छ भन्ने सत्यको दर्शन मन्त्री भएका हामीले पहिलो पटक पाइरहेका थियौँ।“, सिंह बताउँछन्।
“राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो भने स्वर्ग नेपालमा अवतरित हुन्छ, हामी गराउन सक्छौँ र गराइछाड्छौँ भन्ने जुन सपना र जपना थियो, व्यवहारमा आइपुग्दा फलामको चिउरा सावित भयो।“
काठमाडौँमा मन्त्रीहरू उपायको खोजीमा थिए भने मुक्तिसेनाका सदस्यहरू आफ्नो क्रान्ति गरिरहेका थिए।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्नलाई पुलिस फोर्समा कर्मचारीहरू कम छन् भन्ने कुरा उठेपछि पुलिस फोर्सको पुनर्गठन गरेर मुक्तिसेनालाई त्यसमा उपयोग गर्ने प्रसंग उठ्यो।
मोहनशमशेरले पनि त्यस प्रस्तावलाई मान्न तुरुन्तै तयार भए। यसरी मुक्तिसेनालाई पुलिस फोर्समा सम्मिलित गर्ने निर्णय लिइयो।
थप चुनौतीहरू: मुक्तिसेनालाई नेपाल पुलिसमा सम्मिलित गर्दै
निर्णय पास भएपछि नेपालको नयाँ सरकारले दुईवटा समस्या समाधान गर्न सफल भयो – मुक्तिसेनाको बेरोजगारी, र पुलिस फोर्समा जनशक्तिको कमी।
तर समस्याहरू त्यहाँ सकिएनन्।
“मुक्तिसेनामा जवानहरू लिने बेलामा उनीहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको वफादारी हेरेर लिइएको थियो। तर पुलिस फोर्समा उनीहरूलाई गाभ्दा उनीहरूको योग्यता, उमेर र स्वास्थ्यको अवस्थाको जाँच र परीक्षण गर्नुपर्ने भयो।“, सिंह बताउँछन्।
“योग्य अयोग्य छुट्याउने एउटा कुरा भयो तर अनुशासित तथा अनुशासनहीन छुट्याउन निकै मुस्किल थियो।“
“सबैलाई समान व्यवहार गर्दा योग्य, अनुभवी तथा इमान्दारमाथि अन्याय पर्न जाने र अयोग्य तथा अनुशासनहीनहरू पुरस्कृत हुने सम्भावना थियो।“
त्यसैले काँग्रेसले मुक्तिसेनाका कमाण्डरहरू – पूरनसिंह, जीबी याकथुम्बा र दिलमान सिंहसँग छुट्टाछुट्टै लिखित सुझाव माग्यो।
पूरनसिंह र ज्ञानबहादुर याकथुम्बालाई पूर्व र पश्चिममा छरिएका मुक्तिसेनाका सदस्यहरूलाई एकत्रित गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। उनीहरूले सफलता पूर्वक मुक्तिसेनाका जवान र हातहतियार संकलन गरेका थिए।
सुझाव माग्दा उत्तरमा तीनैजनाको प्रतिवेदनको मजवून एउटै थियो – छानबिन गरेर मात्र मुक्तिसेनाका जवानहरूलाई पुलिस फोर्समा लिनुपर्छ।
त्यही सल्लाहानुसार मुक्तिसेनाका योग्य जवान तथा अफिसरलाई पुलिस फोर्सको अंग बनाउने काम सम्पन्न भयो।