मोहन शमशेरले सिंहदरबार खालि गर्छन्
मोहन शमशेरलाई सम्मानका साथ राजीनामा गर्न दिने सहमति भएपछि, काँग्रेसका नेताहरूले अरू दुई कुरामा जोड दिन थाले। एक – बिजुली गारतलाई तत्काल सिंहदरबारबाट हटाउने, र दुई – मोहन शमशेरले सिंहदरबार सरकारका मन्त्रालयका लागि छोड्नुपर्ने।
मोहन शमशेर पनि परिस्थितिको दबाबमा आएर आफ्नो निजी निवास लक्ष्मी निवासमा सरे। मोहन शमशेर सरेपछि सिंहदरबार प्रधानमन्त्री निवासबाट केन्द्रीय सचिवालयमा रूपान्तरित भयो। मन्त्रीहरूका आ-आफ्ना निवासका साँघुरा कोठाबाट मन्त्रालयहरू सबै सिंहदरबारमा सरे।
“मेरो किलागलको घर, परिवारकै लागि समेत साँघुरो थियो। मन्त्रालय सिंहदरबारमा सरेपछि उनीहरूले चैनको सास फेरेका थिए। टोल छिमेकका मानिसहरूलाई पनि दिनदिनैको कोलाहलबाट छुटकारा मिलेको थियो।“, गणेशमान बताउँछन्।
“सिंहदरबारबाट मोहन शमशेरको बहिर्गमनले क्रान्तिको एक प्रमुख लक्ष्य पूरा भएको थियो”, सिंह सम्झन्छन्।
“चन्द्र शमशेरको पालादेखि राणा प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबारलाई आफ्नो निजी निवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। त्यो भवन राणा शक्तिको प्रतीक थियो र त्यहिँबाट उनीहरूले सारा राज्यमा शासन गर्थे। हामीले प्रजातन्त्र स्थापना गरेपनि सिंहदरबारमा मोहन शमशेर नै विराजमान थिए।“
“सरकारी प्रयोगका लागि आवश्यक भए पनि मोहन शमशेर सिंहदरबार छाडिरहेका थिएनन्। अनि जनताले कसरी पत्याउन् राणा शासन गयो भनेर?”
“मोहन शमशेर सिंहदरबारबाट झिटिगुण्टासहित निक्लेर महाराजगञ्जमा बस्न गएको आफ्नै आँखाले देखेपछि बल्ल जनतालाई प्रजान्त्र आयो भन्ने विश्वास गर्न थाले”, गणेशमान त्यसबेलाको समय जनतामा भएको विचार व्यक्त गर्छन्।
२००८ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्याहरू – विर्ता प्रथालाई बुझ्ने प्रयास
सिंहदरबारमा मन्त्रालय सरेपछि सबै आ-आफ्नो काममा लाग्न थाले। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, उद्योग, जंगल र कृषिसम्बन्धीका पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने ठूला जिम्मेवारीहरू उनीहरूको काँधमा थियो।
त्यसबेला नेपालका ९८% जनता कृषिमा निर्भर थिए। तर त्यसबेला जमिनदारहरूले धेरै जग्गा हडप्ने नराम्रो चलन बसेको थियो। यो समस्याको मूल जड थियो – बिर्ता प्रथा।
देशका निम्ति योगदान गरेका व्यक्तिलाई आजीवन भोगचलन गर्न पाउने गरी राजाले पुरस्कारस्वरूप दिने जग्गालाई बिर्ता भनिन्थ्यो। राणाकालमा राणाहरूले पनि बिर्ता दिन थाले। यो प्रथाका कारण किसानहरू जहिले पीडित हुन पुग्थे। उनीहरूको अधिकारका लागि कुनै किसिमका नियमकानुन थिएनन्। अझ बिचौलिया ठेकेदार, जसलाई जिमिदार भनिन्थ्यो, तिनीहरूले जमिनदार र किसानबीचको समस्यालाई झन् जटिल बनाएका थिए। जिमिदारहरू बिर्तावालहरूसँग जग्गा ठेक्कामा लिएर किसानलाई जग्गामा काम गर्न लगाउँथे। उठेको बालीबाट सकेसम्म धेरै नाफा खान उनीहरू किसानलाई धेरै सकसमा राख्थे।
विशेषगरि तराईका उर्बर भूमिमा बढी देखिएका यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो। त्यसैले सिंहको नेतृत्वमा एक टिम खडा गरियो।
“हाम्रो समस्या के थियो भने हाम्रो पार्टीमा जमिन्दारबाहेक किसानको समस्या बुझेका किसान निकै कम थिए”, सिंह आफ्नो समस्याबारे बताउँछन्।
“त्यसैले हामीले किसानहरूप्रति अत्यन्त संवेदनशील रामेश्वर कोइरालाको सुझाव लिने निधो गऱ्यौँ”, सिंह थप्छन्।
२००८ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्याहरू – उपत्यका र पहाडको समस्या
“उपत्यका र पहाडको स्थिति तराईको भन्दा अलिक भिन्न थियो। तराईमा जस्तो बिर्तावालका ठूल्ठूला बिर्ता भएका जग्गा उपत्यकामा थिएनन्”, सिंह बताउँछन्।
“उपत्यकामा बिर्ता, रैकर र गुठी गरेर तीन प्रकारका जग्गा थिए। रैकर भनेको व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको जग्गा थियो भने गुठी भनेको संस्थागतरूपमा दर्ता गरिएका जग्गाजस्ता थिए।“
यहाँपनि तराईमाझैँ बिचौलियाहरूले नै धेरै समस्या पैदा गरिरहेका थिए। जग्गाधनीले (तलसिङ) जग्गा जोत्नका लागि जोताहा राख्थे जसलाई मोही भनिन्थ्यो। ती मोहीले पनि अरू किसानलाई जग्गामा काम लगाएर बीचमा बिना परिश्रम जग्गाको उब्जनी पाउँथे। यसकारण वास्तविक जग्गा जोताका चरम शोषणमा परेका थिए।
“पहिला तलसिङ र मोहीको सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो किनकि दुबै एक अर्कामा निर्भर थिए। जग्गामा काम गर्न समय नपाउने तलसिङहरू पनि खानाको लागि जग्गाकै उब्जनीमा आश्रित हुन्थे र जग्गामा काम गर्ने मोही राम्रो काम नगरे अर्को वर्ष काम नपाउने कारणले तलसिङलाई खुसी पार्नु जरुरी हुन्थ्यो“, सिंह बताउँछन्।
“तर पछि बिचौलिया मोहीको चलन चलेपछि मोही र तलसिङको सम्बन्ध बिग्रन थालेको हो। काम गर्ने जोताहा किसान भने निकै शोषित हुनपुगे”, उनी थप्छन्।
गणेशमानको नेतृत्वमा बनाइएको टिमले यहि समस्याहरू सुल्झाउनुपर्ने थियो।