मातृकाप्रसाद कोइरालाको निलम्वन

एकतर्फी निर्णय, राजाको सुझाव मात्र लिने गतिविधि धेरै हुन थालेपछि मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले राजीनामाको निर्देशन गऱ्यो। सो निर्देशनको जवाफमा राजीनामा नदिने पत्र पठाएपछि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर मातृकाप्रसाद लगायत महेन्द्रविक्रम शाह, महवीर शमशेर र नारदमुनि थुलुङलाई पार्टीको निर्णय र निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोपमा तीन वर्षका निम्ति क्रियाशील सदस्यता निलम्वन गऱ्यो। सो निर्णयको जानकारी राजा त्रिभुवनलाई पनि गराइयो।

मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको सदस्यता गुमाएपछि, उनीसँग प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प थिएन। यसरी उनले २००९ साल साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए।

मातृकाप्रसादको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठन हुने बाटो खुलेको भन्ने नेपाली काँग्रेसलाई लागेपनि राजा त्रिभुवनका योजना भने भिन्नै थिए। “राजा त्रिभुवनले परामर्शदातृ सरकारको नाममा प्रतिक्रियावादीहरूलाई नियुक्त गरेर प्रतिगमन भित्राए”, गणेशमान बताउँछन्।

“उनको त्यो कदम, क्रान्ति र संविधानको विपरित मात्र थिएन, नेपाली काँग्रेसलाई गर या मरको चुनौती पनि थियो”, उनी थप्छन्।

“उनले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। त्यसमा कम्युनिष्टलगायत अन्य पार्टीले पनि हाम्रो साथ दिए”, सिंह बताउँछन्।

राजा त्रिभुवन र राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको स्थापना

राजा त्रिभुवनको निर्णयको विरोध भइरहेका बेलामा उनीभारत भ्रमण गर्न गए। भारत भ्रमणमा उनले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको परामर्श लिएर फर्के।

यता मातृकाप्रसाद कोइरालाले काँग्रेसका असन्तुष्टहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको गठनको घोषणा गरे। अनि राजाले त्यही पार्टीलाई नयाँ सरकार गठनको निम्ता दिए। यसरी २०१० असार २ गते मातृकाप्रसाद कोइराला दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त भए।

“२००७ सालको क्रान्तिले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरेको थियो। राणाको स्थानमा राजालाई स्थापित गर्न त्यो क्रान्ति भएको थिएन। राजा त्रिभुवनको त्यो कदम हाम्रा लागि ताउबाट खसेको माछो भुङ्ग्रोमा भनेझैँ भएको थियो”, त्रिभुवनको निर्णयबारे सिंह आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन्।

“त्यसो त राजा त्रिभुवन पनि निमित्तनायक मात्र थिए। त्यो ग्राण्डडिजाइनको पटकथा दिल्लीबाटै तयार भएर आउँथ्यो, दूतावासले मञ्चनको व्यवस्था मिलाउँथ्यो। त्यसअघि काँग्रेसले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थिएन। राणा शासनको निरंकुशताबाट देश र जनतालाई मुक्त तुल्याउने क्रान्तिमा भारतको पनि समर्थन र सहयोग चाहिएको थियो। तर अनुभवले सावित गऱ्यो, राष्ट्रियता पहिलो हो, त्यसपछि प्रजातन्त्र। हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन जुन नीति निर्माण गर्छौँ, त्यसमा राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य मात्र होइन, अपरिहार्य छ“, सिंह बताउँछन्।

“त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको नारा बन्यो – राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद।“

सिंह प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रष्टयाउँछन्

गणेशमान सिंहका शब्दमा:

प्रजातान्त्रिक समाजवाद, दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका विश्वका विभिन्न भागका देशले अपनाउने आर्थिक मोडेलमा सबैभन्दा चर्चित मोडेल थियो।

यूरोपमा समाजवादको लहर चल्दा, पूँजीवादीहरूले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई तिलाञ्जली नदिइकन अघि बढ्ने राजनीतिक विकल्पको खोजी गर्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकास भएको हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादमा राजनीतिमा प्रजातन्त्र र आर्थिक नितिमा समाजवाद अपनाइन्छ।

प्रजातान्रिक समाजवाद नेपालका निमित्त पनि उपयोगी हुने देखेर सिंह र काँग्रेसका नेताहरूले पार्टीको नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णय काँग्रेसको महाधिवेशनबाट आधिकारिक रूपमा पारित भयो।